ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਭੋਜਨ ਕੈਂਟੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 600 ਰਿਆਇਤੀ ਭੋਜਨ ਕੈਂਟੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 200 ਨਵੀਂ ਅਟੱਲ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਣਗੇ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਟਲ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਸਐਚਜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 175 ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 115, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ 53 ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ 7 ਕੈਂਟੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 200 ਨਵੀਂ ਅਟੱਲ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 375 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 600 ਅਜਿਹੀ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਏਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐਸਆਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ  ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਨਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਟੀਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।

ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਨ ਮੈਨੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਡਲੀ ਅਤੇ ਡੋਸਾ ਵਰਗੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੁਜਾ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁ ਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰੋਜਾਨਾ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਹੱਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਐਸਡੀਐਮ) ਨੁੰ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਿਪਟਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 18,925 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,955 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 6,639 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 1,331 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 8,635 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,761 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 1,813 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 1,061 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸਪੰਕਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ।

ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਵਾਦ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ। ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਐਫਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੇਰਵਾ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਓਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ – ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਓਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਓਪਨ/ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਨਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ, ਸਾਂਇੰਸ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕ ਸਕਵੇਅਰ, ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਘੁਮਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਐਮ, ਇਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਈਓ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਹਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਟੁਆਏ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਹੌਟ ਏਅਰ ਬੈਲੂਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਟਲਾਇਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਾਟਲਾਇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਟਲਾਇਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਲ ਵੇਦਰ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿੜਦਾ ਵਿਖ – ਵਿਜ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪੌਧੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿੜਦਾ ਨਜਰ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਲ ਵੇਦਰ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਫਾਉਂਟੇਨ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਕਰਨ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਰੇਗੁਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਮਯੂਜਿਕਲ ਫਾਂਉਂਟੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਯੂਜਿਕਲ ਫਾਂਉਂਟੇਨ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਅ ਸਕਣ।

ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥਿਅੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੜਾ ਐਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਅੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਉਂਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਮਯੂਜਿਕਲ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋੜ ਵਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋੜ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੱਜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਾਈਬੇ੍ਰਰੀ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੁੌ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ, ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਵਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਓਯੂ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਣਾਵਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਆਈਆਰਐਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਂਕਟੇਸ਼ ਬਾਲਾਸੁਬ੍ਰਮਣਿਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਆਂਕੜਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜਾੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਜੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤਾ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

          ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗੇ੍ਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੁਰਕਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ 5ਈ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਏਂਪਥੀ ਯਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ-ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੁੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਤਿਸ ਇਹ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਕਚਰਡ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡੀਯੂਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ elearninghartron.org.in  ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

          ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦੇ ਮਹਤੱਵ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡੀਯੂਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

          ਇਸ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਨੱਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈ ਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ ਤੇਜ, ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ।